इस "आरक्षण हटाओ चाल" देश में एक जटिल मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत 1970s में हुई, जब छात्रों और आंदोलनों ने जाति आधारित आरक्षण नीतियों को हटाने की मांग की। प्रमुख कारण समावेशनary प्रतिनिधित्व की कमी और मुकाबले में बराबरी का अभाव था। इस आंदोलन ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और कई सरकारी पहलों पर असर